सङ्घीय नेपालको मध्य भागमा पर्ने गण्डकी प्रदेश भित्रको हिमाली जिल्ला म्याग्दीको पश्चिम उत्तर क्षेत्रमा अवस्थित धवलागिरि गाउँपालिका भूगोलका हिसाबले म्याग्दी जिल्लाको दुर्गम र विकट क्षेत्रमा पर्दछ । साविकका गूर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, मल्कबाङ, मराङ र ताकम गरी सातवटा गाविसहरु समावेश गरेर धवलागिरि गाउँपालिका गठन गरिएको हो । जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको १ हजार ३७ वर्ग किलोमिटर अर्थात् करिब ४५ प्रतिशत भू–भाग धवलागिरि गाउँपालिकाले मात्रै ओगट्ने गर्दछ । धवलागिरि गाउँपालिकामा नेपालको छैटौँ तथा विश्वको सातौं अग्लो ८ हजार १ सय ६७ मिटरको अग्लो धवलागिरी हिमालसहित यहाँ गूजा, चुरेन, पुथा जस्ता अग्ला हिमालहरु रहेका छन् । धवलागिरी हिमालको नामबाट यस गाउँपालिकाकाको नामाकरण गरिएको हो । विपद् व्यवस्थापनका हिसाबले पनि धवलागिरि गाउँपालिका संवेदनशील रहेको छ भने यहाँ जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन । यसै सन्दर्भमा धवलागिरि गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा सुशासन र पालिकामा जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत विषयमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुन मगरसँग जगन्नाथ मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित रुप्से न्यूज डटकमका लागि सम्पादक प्रताप बानियाँले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

वर्षात्को समयमा हुने विपद्जन्य घटनालाई रोक्न कस्तो पूर्वतयारी गर्नुभएको छ ?

अब यो विपद् भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउने कुरा पनि भएन । यो त आकस्मिक हुने कुरा नै हो । त्यस हिसाबले गर्दा हाम्रो तयारी भनेको विशेष गरी हामीले स्थानीय क्लबहरू जस्तै आमा समूहहरू छन्, त्यहाँको वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई नै हामीले के भनेका छौँ भने एउटा त्यो सम्बन्धी चाहिँ कमिटी बनाएर कहाँ त्यो विपद् आइलाग्यो, त्यो विपद् आउने समयमा कम्तीमा पनि त्यतिबेला कम्युनिकेसनको पनि सम्बन्ध बिच्छेद हुन सक्छ । त्यसकारणले गर्दा सम्बन्धित जुन प्रभावित वडा वा टोल छ, त्यसलाई चाहिँ छिटो द्रुत रूपमा तपाईँको रेस्क्यु गर्नको लागि एउटा कमिटी बनेको छ । अब त्यतिबेला जब जहाँ विपद् आइलाग्छ, त्यसको लागि चाहिँ रेस्क्युको लागि विशेष गरी त्यहाँका स्थानीय मान्छे नै अग्रसर हुनुपर्छ भनेर त्यो खालको हाम्रो तयारीसँगै हामीले त्यो खालको सर्कुलर गरेका छौँ । त्यसैले आउने विपद्लाई मध्यनजर गरेर आवश्यक पूर्वतयारीमा हामी लागेका छौं ।

हिमाली जिल्लाको सेवासुविधा तपाईँको गाउँपालिकाले उपभोग गर्न पाएको छ कि छैन ?

वास्तवमा म्याग्दी जिल्लाको धवलागिरि गाउँपालिका भनेको मुस्ताङ सो सरह नै हो । हाम्रो चाहना के छ भने म्याग्दी जिल्ला नै त्यो हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यो भित्रचाहिँ तपाईँको असाध्यै पिछडिएको जिल्लामा यो गाउँपालिका पर्दछ, किनकि तपाईँको जस्तो बेनीबाट धवलागिरि गाउँपालिकाको कार्यालयमा आउन दुई घण्टा लाग्छ भने मुस्ताङ पनि दुई घण्टा नै हो । तर त्यहाँको सेवासुविधा फरक छ । जस्तै बागलुङको चाहिँ तपाईँको निसीखोलाका केही वडाहरू त्यो बागलुङका सबै छैनन् तर केही वडाहरूले चाहिँले त्यो सेवासुविधा पाएको अवस्था पनि छ । दुरीको हिसाबले पनि तपाईँको हामी लगभग एउटै नेरोफेरोमा छौँ । भौगोलिक हिसाबले भन्ने हो भने पनि लगभग एउटै एउटै अवस्थामा छौँ । अब त्यसो हुँदा यहाँ हामीलाई समस्या के छ भने यो ठाउँमा आएर सेवा दिने हाम्रो राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जुन खालको फ्यासिलिटी दिनुपथ्र्यो, त्यो दिन नसक्दा हामीलाई धेरै नै समस्याहरू झेल्नुपरेको छ । मान्छे आउँछ, केही समय पछाडि फेरि हामीलाई सरुवा चाहिँ दिनुप¥यो, घर पायक दिनुुप¥यो भन्ने यस्तो खालका समस्याहरू छन् । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सगम्रमा नेपाल सरकारले यो विषय जुन जसरी हिजो माननीय हाम्रो भुपेन्द्र थापाले जुन कुरालाई संसद्मा उठाउनुभयो । त्यो कार्यान्वयन नहुँदा अलिकति समस्या भएको छ । हामीलाई हिमाली जिल्ला म्याग्दी पनि भन्दिने अनि त्यो अनुसारको सुविधा नहुँदा पीडादायी र झन् समस्याग्रस्त चाहिँ हाम्रो धवलागिरी गाउँपालिका छ । त्यो हिसाबले गर्दा पनि हाम्रो समस्या भनेको हामीले दक्ष कर्मचारी आउँदै गर्दा पनि रोक्न नसक्ने स्थितिले हामीलाई विभिन्न खालको कामहरूमा समस्याहरू झेल्नुपरेको अवस्था छ ।

गाउँपालिकामा आउने गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ ?

हामीले गाउँपालिकामा गुनासो सङ्कलन र सम्बोधनका लागि एउटा सुझाव पेटिका राखेका छौँ । अब अहिलेसम्म त्यस्तो खालको समस्या धेरै हाम्रोमा देखापरेको स्थिति त छैन । तर अहिले विस्तारै अब मान्छेहरूको अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा हाम्रोमा त्यति धेरै छैन, अबचाहिँ के हुन्छ थाहा छैन । अहिलेसम्मको मितिसम्म र अहिलेको समयसम्म त्यसरी हामीले यो फलना योजनादेखि लिएर यो चाहिँ उसकोमा यसरी यो वा त्यो भन्ने खालको त्यस्तो समस्या पनि छैन । तर भलै तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने केही हामी पनि सचेत छौँ यो मामिलामा । यी समस्याहरू आउँछन् र ती ढङ्गले चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भने हाम्रो राष्ट्रसेवक कर्मचारी साथीहरू पनि त्यसरी नै लाग्नुभएको छ । यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफैँ पनि जिम्मेवार हुनुप¥यो । त्यस हिसाबले गर्दा जे होस् त्यस्तो धेरै हामीलाई अप्ठ्यारो खालको चाहिँ स्थिति छैन ।